पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से देय भत्ते और लाभ जल्द जारी करे सरकार
जल्द नहीं लिया निर्णय तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा संगठन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पेंशनर कल्याण संगठन रामपुर ने प्रदेश सरकार से कम्युटेशन की अवधि 15 वर्ष से घटाकर दस वर्ष करने की मांग की है। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार से पंजाब कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसले पर विचार कर प्रदेश के हजारों पेंशनरों को राहत देने की मांग की है। वहीं, पेंशनरों के लिए एक जनवरी 2016 से देय भत्ते और लाभ भी जल्द जारी करने की संगठन ने मांग उठाई है। साथ ही संगठन ने चेताया है कि यदि सरकार जल्द पेंशनरों के हितों को पूरा नहीं करती तो पेंशनर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे।
रामपुर ब्लॉक पेंशनर्स संगठन की बैठक वीरवार को रामपुर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष सुदामा राम मेहता ने की। बैठक में मौजूद सदस्यों ने सरकार से राज्य कार्यकारिणी के माध्यम से जेसीसी का जल्द से जल्द गठन करने की मांग उठाई। साथ ही बैठक में संगठन में अधिक से अधिक सदस्यता बढ़ाने के विषय के बारे में भी चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया कि पेंशनर्स संगठन खंड रामपुर के यदि किसी सदस्य का देहांत हो जाए तो परिवार को एक हजार रुपये की सांत्वना राशि दी जाएगी। अध्यक्ष सुदामा राम मेहता ने कहा कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पेंशनधारकों को बहुत ही बड़ी राहत दी है। अब सेवानिवृत्ति के बाद पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए 15 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुसार अब 10 साल के बाद ही पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने न्यायालय के इस फैसले को हिमाचल सरकार से भी लागू करने की मांग उठाई, ताकि प्रदेश के हजारों पेंशनरों को लाभ मिल सके।
देय भत्ते और लाभ अब तक नहीं मिले
पेंशनरों ने कहा कि एक जनवरी 2016 से वर्ष 2022 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को देय भत्ते और लाभ अब तक नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इन्हें जारी किया जाए। उन्होंने चेताया कि यदि पेंशनरों की मांगों की अनदेखी की गई तो आगामी समय में संगठन कोर्ट जाने को मजबूर होगा। इस मौके पर संगठन के महासचिव अमोलक राम, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार, अमर सेन, विनोद नेगी, बीआर भंडारी सहित रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सदस्य मौजूद रहे।