नेरवा(शिमला)। बाढ़ के बाद नेरवा पहुंचे जिलाधीश शिमला अमित कश्यप ने नेरवा में प्रशासनिक अमले और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया और हालात को पटरी पर लाने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान डीसी राणा क्यार में बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिले और बाढ़ में बहे भराणू स्कूल का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रविवार तक क्षेत्र की बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था को पूरी तरह सुचारु करने संबंधी विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने नेरवा के 13 वृत्तों के पटवारियों को लोगों के घरों, बगीचों, उपजाऊ जमीन, स्कूल भवनों और अन्य सरकारी भवनों को हुए नुकसान की रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के आदेश भी दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि भारी बरसात से उपमंडल चौपाल की सभी 95 सड़कें बंद हो गई थी, जिनमें से शनिवार शाम तक 77 सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। अन्य 18 सड़कों को नुकसान अत्यधिक हुआ है, जिन्हें बहाल करने में समय लग सकता है। डीसी ने कुपवी तहसील मुख्यालय को उपमंडल से जोड़ने के लिए मालत-देइया और धोताली-देइया सड़कों को ठीक कर व्यवस्था बनाने एवं किसानों-बागवानों के उत्पादों को मुख्य सड़कों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उपमंडल में कुल 240 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं, जिनमें से 191 को दुरुस्त कर पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही सभी पेयजल योजनाओं को बहाल कर दिया जाएगा। वहीं विद्युत बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि उपमंडल के अधिकांश क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को सुचारु कर दिया गया है। भराणू से थरोच तक लाइन पूरी तरह बह गई है, जहां पर पोल पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार तक पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। परिवहन निगम ने जानकारी दी कि नेरवा डिपो की 92 रूटों पर चलने वाली 54 में से 29 बसें विभिन्न रूटों पर फंस गई थी, जिनमें से 16 बसों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 13 बसें अभी भी फंसी हुई हैं। इसी प्रकार बाढ़ और बारिश से कुछ घर पूरी तरह नष्ट होने एवं 155 मकानों की क्षति होने की पुष्टि राजस्व विभाग ने की है। इसके अलावा अन्य विभागों ने भी नुकसान की रिपोर्ट डीसी शिमला के समक्ष रखी। डीसी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि विकास खंड की सड़कों को भी लोक निर्माण विभाग ही खोलेगा।