71 लोगों और विभिन्न विभागों ने हाउस टैक्स और दुकानों का जमा नहीं करवाया किराया
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नगर परिषद रामपुर में विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं पर किराये और हाउस टैक्स प्राप्त कर कार्य किए जाते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं ने लंबे अरसे से करोड़ों रुपये की अदायगी नगर परिषद को नहीं की है। लंबित अदायगी न करने वाले लोगों के मामले अब नगर परिषद लोक अदालत भेज रही है। अब इन उपभोक्ताओं से लोक अदालत के जरिये किराये और हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी। इसी माह दिसंबर से ये मामले लोक अदालत में चलेंगे।
गौर हो कि नगर परिषद रामपुर में करीब 71 लोगों और विभिन्न विभागों ने हाउस टैक्स और दुकानों का किराया जमा नहीं करवाया है। लंबे समय से ये उपभोक्ता और विभाग देय राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। नगर परिषद रामपुर की इन लोगाें और विभागों के पास करीब डेढ़ करोड़ की राशि फंसी हुई है। नगर परिषद ने इस लंबित राशि की वसूली के लिए कई बार नोटिस भी दिए। इसके बावजूद देय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में टैक्स और दुकानों का किराया न मिलने के कारण नगर परिषद के विकास कार्य रुके हुए हैं। कई लोग तो दो-तीन सालों से से हाउस टैक्स और किराये की अदायगी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद रामपुर ने अदायगी न करने वाले लोगों के मामले लोक अदालत में भेजने का निर्णय लिया है। बीते दिनाें नगर परिषद की मासिक बैठक में इस संबंध में चर्चा हुई। हाउस में बैठे सभी पार्षदाें ने टैक्स और किराये की अदायगी के मामले लोक अदालत में भेजने पर अपनी सहमति जताई । ऐसे में अब लंबित टैक्स और किराए के मामले लोक अदालत में भेजे जा रहे हैं।
कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने वर्षों से टैक्स जाम नहीं कराया है। नगर परिषद की ओर से समय समय पर इन लोगों को राशि चुकाने के लिए नोटिस भेजे गए, लेकिन इन लोगों ने टैक्स नहीं दिया। नगर परिषद अब अदायगी न करने वाले 71 लोगों के मामले लोक अदालत में भेजा है। इसी माह से लोक अदालत में इन लोगों के मामले चलेंगे। हालांकि, नगर परिषद ने जब लोक अदालत में मामले भेजने के जब नोटिस दिए, तो कुछ व्यापारियों ने टैक्स की राशि जमा करवाई है।
- बीआर नेगी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद