सरकारी भूमी पर अवैध कब्जे हटाने की नेरवा में प्रक्रिया शुरू

लोक निर्माण विभाग ने एक महीना पहले ही लोगों को अतिक्रमण खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए थे। अधिकांश लोगों ने विभाग की ओर से जारी नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। विभाग की इस मुहिम से सरकारी जमीन पर कुंडली मार कर बैठे लोगों में हड़कंप मच गया है। अब विभाग की इस कार्रवाई पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं।
विभाग को लोगों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोगों का सबसे बड़ा आरोप है कि विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर पिक एंड चूज की नीति अपनाई है। गरीब लोगों के रास्तों के लिए एक डेढ़ फीट कब्जे तो विभाग ने हटा दिए, परंतु प्रभावशाली लोगों की ओर से जो बड़े बड़े कब्जे किए गए उस तरफ विभाग की नजर ही नहीं जा रही। जिन लोगों के आधे अथवा पूरे के पूरे मकान सरकारी भूमि पर बने, बाजार में दुकानों के छज्जे तक सड़क में है। उनके ऊपर कार्रवाई न करना विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। लोग विभाग की ओर से करवाई गई डिमार्केशन पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि विभाग ने जो दो बार डिमार्केशन करवाई थी उसमें दोनों बार की गई डिमार्केशन बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है। अतिक्रमण को लेकर की गई पहली डिमार्केशन में जो निशान लगाए गए, वहीं निशान दूसरी बार की डिमार्केशन में कहीं और लगा दिए गए हैं। बहरहाल विभाग की इस कार्रवाई का जहां कुछ लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा वहीं अधिकांश लोग इसे सही करार दे रहे हैं। उनकी मांग है कि जो अवैध कब्जे बचे गए। उन पर भी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई शीघ्र ही होनी चाहिए। एसडीएम चौपाल चेत सिंह ने कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालात में नहीं बक्शा जाएगा। सभी के खिलाफ एक समान कार्रवाई की जाएगी । - सं्वाद