ब्रौ (रामपुर बुशहर)। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद वन विभाग लूहरी ने आनी विधानसभा क्षेत्र से वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम एक बार फिर शुरू कर दी है। इसके तहत 1300 अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा 2011 में वन विभाग ने दस बीघा से अधिक वन भूमि पर कब्जे करने वाले 459 लोगों पर पुलिस में मामले भी दर्ज किए हैं, जो कोर्ट के विचाराधीन हैं। यही नहीं, वन विभाग ऐसे कब्जों को भी चिन्हित करने जा रहा है, जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं।
गौर हो कि वन मंडल लूहरी ने वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम जोर-शोर से शुरू कर दी है। वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मी आनी उपमंडल के तहत वन भूमि पर किए गए 1300 अवैध कब्जों को हटाने में जुट गए हैं। विभाग की यह कार्रवाई आनी विकास खंड की 32 और निरमंड विकास खंड की 26 पंचायतों में चलेगी। यही नहीं अवैध कब्जे वाली भूमि पर की गई कमाई का हर्जाना भी कब्जाधारियों से नियमानुसार वसूला जाएगा। इसके लिए फलों से प्राप्त राशि का मूल्यांकन उद्यान विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि कृषि से संबंधित फसलों का मूल्यांकन कृषि महकमा करेगा। वन विभाग और राजस्व विभाग की जो टीम कब्जा हटाने में जुटी है, उसका खर्च भी विभाग कब्जाधारियों से तय नियमानुसार वसूलेगा। बुधवार को वन विभाग की टीम ने निरमंड खंड की अरसू पंचायत से अवैध कब्जे हटाए।
कोट्स
वन मंडल लूहरी के डीएफओ वीके अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने अवैध कब्जा हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। वन मंडल के तहत आने वाले 1300 छोटे और बड़े मामलों में पर कार्रवाई हो रही है, विभाग की टीम ऐसे कब्जों को भी तलाशेगी, जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है।