भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में हिमाचल के रेलवे प्रोजेक्ट का मामला उठाया। उन्होंने हिमाचल के रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार के सहयोग न करने की वजह से हो रही लंबी देरी पर चिंता जताई।
लोकसभा में अपने लिखित जवाब में रेल मंत्रालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से समय पर सहयोग न करना और तय वादों को पूरा न करना प्रोजेक्ट के काम में रुकावट और तय समय सीमा में कार्य पूरा न होने की वजह है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की उदासीनता के चलते सामरिक महत्व की कई रेल परियोजनाओं की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन जिसे कॉस्ट-शेयरिंग के आधार पर मंजूरी दी गई थी, पर अब तक 5,252 करोड़ का खर्च हो चुका है, जबकि राज्य का 1,843 करोड़ का हिस्सा अभी भी बकाया है, जिससे बाकी का काम रुका हुआ है।
मंत्रालय ने बताया कि राज्य में प्रोजेक्टों के लिए जरूरी 124.02 हेक्टेयर में से अब तक सिर्फ 82 हेक्टेयर जमीन ही मिली है। इसके अलावा कुल 214 किलोमीटर (मंजूर लागत 17,622 करोड़ रुपये) के तीन मंजूर नए लाइन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनमें से 64 किमी चालू हो चुके हैं और उन पर अब तक 8,280 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य का बकाया हिस्सा तुरंत जारी करने और बाकी जमीन के टुकड़े जल्दी सौंपने के साथ-साथ कानूनी मंजूरी के लिए एक तेज प्रोग्राम शुरू करने की अपील की है। उन्होंने केंद्र, राज्य और रेलवे के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मॉनीटरिंग सेल बनाने की मांग की है।