एमसी शिमला मासिक बैठक: दुकानों के किराए में राहत, नए खेल मैदानों-सड़कों को मंजूरी, कर्मियों को महंगाई भत्ता

दिवाली से पहले नगर निगम ने शहर के युवाओं, कारोबारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महापौर सुरेंद्र चौहान और उपमहापौर उमा कौशल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई नगर निगम की मासिक बैठक में कई राहत भरे फैसले लिए गए हैं। शहर में नगर निगम के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल आजीविका भवन के सैकड़ों दुकानदारों को इससे बड़ी राहत मिली है। इनकी दुकानों का किराया अब हर साल की बजाय पांच साल बाद दस फीसदी बढ़ाया जाएगा। इस परिसर में 200 से ज्यादा दुकानें बनी हैं। सदन ने शहर में सात नए खेल मैदान बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। 2.20 करोड़ रुपये से इनका निर्माण किया जाएगा। महापौर ने अन्य वार्डाें के पार्षदों से भी प्रस्ताव मांगें हैं। नगर निगम कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता देने को भी सदन ने मंजूरी दे दी है। यही नहीं निगम कर्मचारियों को दिवाली के उपलक्ष्य पर 30 हजार रुपये एडवांस ऋण की भी सुविधा मिलेगी। यह ऋण बाद में कर्मचारियों की तनख्वाह से किस्तों में काटा जाएगा। पेंशनरों को महंगाई भत्ता 45 से बढ़ाकर 50 फीसदी देने के प्रस्ताव को भी सदन ने मंजूरी दी। इससे हर साल निगम पर 34 लाख रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा। नगर निगम अपनी खाली जमीनों पर व्यावसायिक परिसर बनाएगा। इससे कमाई होगी। सदन ने इसी कड़ी में कैथू में खाली जमीन पर दुकानें बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्षद कांता सुयाल के अनुसार बेकार खाली पड़ी जमीन से निगम को हर साल कमाई होगी।