मंडी। जिला परिषद कैडर के तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई है। मंडी स्थित जिला परिषद भवन में आयोजित प्रदेशस्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से ज्वाइंट कमेटी का गठन किया गया। साथ ही जिला परिषद कैडर के सभी तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का ग्रामीण विकास अथवा पंचायती राज विभाग में शीघ्र विलय तथा लंबित पदोन्नतियां जल्द शुरू करने की मांग उठाई गई।
बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरसी चंदेल ने की। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि जिला परिषद कैडर के तकनीकी कर्मचारियों के विलय की मांग लंबे समय से लंबित है।
कर्मचारियों ने दावा किया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने भी इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है।
बैठक में पदोन्नति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने से अधिकारियों और कर्मचारियों में निराशा है। सरकार से मांग की गई कि पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए।
बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरके राणा, असिस्टेंट इंजीनियर संगठन के प्रधान प्रदीप मेहता, जूनियर इंजीनियर संगठन की अध्यक्ष सुलक्षणा जसवाल, स्टेट जनरल सेक्रेटरी संजय सेन, दिलीप सहित अन्य पदाधिकारी और तकनीकी कर्मचारी उपस्थित रहे।