मंडी। नगर निगम मंडी की ओर से एक निजी होटल के मालिक के खिलाफ दायर चेक बाउंस का मामला अदालत ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडी की अदालत ने शिकायत को समय से पहले दायर माना।
मामला 47.45 लाख रुपये के हाउस टैक्स बकाया से जुड़ा था। निगम ने टैक्स की आंशिक अदायगी के लिए दिए गए पांच लाख रुपये के चेक के बाउंस होने पर शिकायत दर्ज करवाई थी।
अदालत में निगम की ओर से बताया गया कि आरोपी पर वर्ष 2021-22 का 47,45,900 रुपये हाउस टैक्स बकाया था। आरोपी ने 10 लाख रुपये आरटीजीएस से जमा करवाए थे और पांच लाख रुपये का चेक दिया था।
बैंक ने 20 अक्तूबर 2023 को चेक को भुगतान रोकने के निर्देश के चलते लौटा दिया। इसके बाद निगम ने 4 नवंबर 2023 को कानूनी नोटिस भेजा और 8 दिसंबर 2023 को अदालत में शिकायत दायर की।
अदालत ने पाया कि नोटिस 6 नवंबर को लेने से इन्कार किया गया था लेकिन निगम ने यह साबित नहीं किया कि वापस आया डाक कवर उसे किस तारीख को प्राप्त हुआ। ऐसे मामलों में नोटिस की तामील की अधिकतम 30 दिन की अवधि मानते हुए आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन देना जरूरी है। इस हिसाब से शिकायत 18 दिसंबर 2023 के बाद ही दायर की जा सकती थी, जबकि निगम ने इसे 8 दिसंबर को ही दाखिल कर दिया था।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 15 दिन की वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले दायर शिकायत विचारणीय नहीं है। इसके साथ ही शिकायत खारिज कर आरोपी के व्यक्तिगत बांड रद्द और जमानती बांड मुक्त कर दिए।