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Mandi News: 66 याचिकाकर्ता पेंशनर्स को ही बढ़ोतरी का लाभ, 5000 हो रहे प्रताड़ित

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एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन ने बैठक कर जताया विरोध, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी
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एचआरटीसी प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने का आरोप
प्रबंधन और सरकार से पुन लगाई गुहार, विरोध करने की भी दी चेतावनी

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक सोमवार को इकाई प्रधान अनूप कपूर की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक भवन में हुई। बैठक में प्रमुखता से 65, 70, 75 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात प्रबंधन की ओर से 5, 10 और 15 फीसदी पेंशन बढ़ोतरी देने के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले पर मंथन किया गया।
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पेंशनर्स ने बताया कि 8 साल की लड़ाई के बाद आए फैसले का लाभ केवल न्यायालय में गए 66 याचिकाकर्ता पेंशनर्स को ही जारी कर प्रबंधन ने संविधान के आर्टिकल-14 के तहत समानता के अधिकार का हनन किया है। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी प्रबंधन प्रदेश के 5000 पेंशनर्स को फिर से कानूनी पचड़े में डालकर बुजुर्गों को कोर्ट के चक्कर में डालकर प्रताड़ित करने पर आमादा है। इससे पेंशनर्स में रोष है और वह सरकार व प्रबंधन के विरोध में सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। बैठक में पेंशनर्स ने मामला उठाया कि सरकारी पेंशनर्स को 2016 से संशोधित वेतनमान के बाकी बचे पेंशन एरियर की एक और अतिरिक्त किस्त के भुगतान की भी घोषणा हो गई है, लेकिन परिवहन प्रबंधन ने पेंशनर्स को आज दिन तक पिछली सरकार के समय से लगभग दो वर्षों से लंबित पहली किस्त 50,000 रुपये की अदायगी भी नहीं की है। उन्होंने सरकार से दोनों किस्तों का भुगतान करने की सरकार और प्रबंधन से गुहार लगाई ताकि कोर्ट जाने से बचा जा सके। उन्होंने कोर्ट के निर्णय के तहत एचआरटीसी के बिना भेदभाव के सभी पेंशनर्स को इसका तुरंत लाभ दिया जाए। बैठक में चमन लाल शर्मा, सुरेश चंद्र, देवी सिंह, चंद्र सिंह, प्रेम सिंह रावत, बलवंत सेन ,पवन शर्मा, लेख राज शर्मा, भगत राम शर्मा, सुभाष चंद शर्मा, प्रकाश, पद्मनाभ आदि लगभग 185 पेंशनर्स ने हिस्सा लिया।
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