मंडी। केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारी फोरम जिला इकाई की बैठक में वेलनेस सेंटर मंडी में खोलने का मुद्दा जोर शोर से उठा। वक्ताओं ने कहा कि जब तक प्रदेश के सभी जिलों में वेलनेस सेंटर नहीं खोले जाते तब तक केंद्र सरकार के पेंशनरों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर चिकित्सा भत्ते का प्रावधान किया जाए।
5, 10 एवं 15 प्रतिशत की वृद्धि 65, 70 और 75 वर्ष पूरा करने पर लागू करने की मांग उठी। बैठक शुक्रवार को जेल रोड स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन में फोरम के अध्यक्ष महेंद्र मल्होत्रा की अगुवाई में हुई। अध्यक्ष ने महेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा है।
प्रदेश में केवल शिमला में ही सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोला गया है। इसकी सुविधा प्रदेश के 12 जिलों के पेंशनरों को मिल पाना मुश्किल है। सभी केंद्र सरकार के पेंशनर स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए शिमला नहीं पहुंच सकते। फोरम ने मांग उठाई है कि मंडी में भी शीघ्र वेलनेस सेंटर की सुविधा मुहैया करवाई जाए।
हिमाचल सरकार की ओर से जिन अस्पतालों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, इन अस्पतालों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए भी अधिकृत करने की मांग उठाई गई।
कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार केंद्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 सितंबर 2008 के बदले 1 जनवरी 2006 से सुविधा प्रदान की जाए। फोरम ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आय को आयकर मुक्त किया जाए।
केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो संसदीय समिति ने संस्तुति की है इसे 5, 10 एवं 5 प्रतिशत की वृद्धि 65, 70 और 75 वर्ष पूरा करने पर लागू किया जाए। बैठक में फोरम के बीआर शर्मा, उत्तम चंद, जगदीश, जीवन लाल, नरेश धीमान, रविकांत, हरीश, प्रकाश, हरजस अरोड़ा आदि मौजूद रहे। संवाद