सुनवाई के लिए देरी से पहुंचने पर शिक्षा विभाग के अफसरों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तलख होने के बाद प्रदेश सरकार ने बायोमीट्रिक मशीनों से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। शुक्रवार देर शाम मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों सहित विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को इस बाबत निर्देश जारी किए। कंट्रोलिंग अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के लिए भी चेताया है।
बीते दिनों हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में देरी से पहुंचने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर तलख टिप्पणी की थी। खंडपीठ ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी अदालत में ही देरी से पहुंचते हैं तो कार्यालयों में कब पहुंचते होंगे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई में अधिकारियों के देरी से पहुंचने के बाद आदेश दिए थे कि सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में बायोमीट्रिक हाजिरी शुरू की जाए। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव से आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 22 नवंबर को तलब की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कार्मिक विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।