मंडी। संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन (जेसीओ एवं ओआर) हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कैप्टन (सेवानिवृत्त) जगदीश वर्मा ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट से जनवरी में ही अप्रूवल मिल गई है लेकिन अब तक न तो केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और न ही उसके सदस्यों की घोषणा की गई है।
भूतपूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन से उत्पन्न विसंगतियों की समस्या का पूर्ण रूप से अभी तक समाधान नहीं हो पाया है जिसके लिए उन्होंने पिछले कई वर्षों से सरकार को कई प्रकार के ज्ञापन दिए। भूतपूर्व सैनिक जो 85, 90 और 95 वर्ष के हो चुके हैं वह देरी के कारण आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रह जाएंगे। केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जल्द आठवां वेतन आयोग का गठन करें तथा उसका कार्यालय स्थापित किया जाए ताकि विसंगतियों के मामले सरकार को भेजे जा सकें। प्रदेश के एक लाख चालीस हजार पूर्व सैनिक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी एक पत्र लिखा है। उसमें उनसे आग्रह किया है कि गठन में देरी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुठाराघात है। संवाद