लोकसभा में उठाया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का मसला

इस पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च करके मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से मेडिकल कॉलेज नहीं चल पाया तथा यह राजनीति का शिकार बन चुका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के कार्य को पूरा करने के लिए 280 करोड़ रुपये जारी किए थे और इसे हिमाचल सरकार को स्थानांतरित कर दिया था। 280 करोड़ की एवज में ईएसआईसी ब्याज की मांग कर रहा है। जिसे देना हिमाचल सरकार के बस में नहीं है।

सरकार यह सुनिश्चित करे कि इसे ईएसआईसी चलाए या फिर हिमाचल सरकार को देना है तो उसकी वित्तीय दुर्दशा को देखते हुए कोई दूसरा उपाय खोजे। ईएसआईसी इस कॉलेज को चलाती है तो उन्हें नो लॉस नो प्रोफिट पर चलाना होगा तथा सालाना संचालन के लिए 75 से 80 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

हिमाचल सरकार अपनी वित्तीय स्थिति के कारण इस ऋण पर ब्याज देने में असमर्थ है तथा प्रदेश सरकार यह तर्क देती है कि ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाए तो हिमाचल सरकार मेडिकल कॉलेज को आरंभ कर देगी। यह मामला प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है तथा प्रदेश सरकार जानबूझ कर इस मामले को लटकाना चाहती है। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इस मामले को अति शीघ्र सुलझाया जाए ताकि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को सुचारु रूप से प्रारंभ किया जा सके।