ओपीएस बहाली और 15 प्रतिशत लंबित डीए न मिलने पर आक्रोश
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर महासंघ की जोगिंद्रनगर में आयोजित बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन के प्रति रोष जताया। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने की।
इस दौरान सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास विद्युत बोर्ड का प्रभार होने के बावजूद पेंशनरों की ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) बहाल न करना बेहद निराशाजनक है। महासंघ के महासचिव नोता राम ने कहा कि प्रदेश के करीब 30 हजार पेंशनरों को ओपीएस के लाभ से वंचित रखना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तुलना में प्रदेश के पेंशनरों को 15 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है। इसके अलावा लंबित एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और चिकित्सा बिलों का समय पर भुगतान न होने से बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
महासंघ के प्रेस सचिव बिशन दास बहल और शेर सिंह ने वर्ष 2016 से 2022 तक के नए वेतनमान के बकाया भुगतान में हो रही देरी पर गहरा रोष व्यक्त किया। वहीं, कोषाध्यक्ष संसार चंद वर्मा और कांशी राम ने चेतावनी दी कि यदि पेंशनरों की मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो महासंघ प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होगा।