मंडी। नगर निगम के वार्डों में सर्वे न होने से मर्ज क्षेत्र वाले वार्डों में संपत्ति कर वसूलना शुरू नहीं हो पाया है। नगर निगम की ओर से सर्वे के लिए अधिकृत एजिसेक कंपनी को बार-बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी वार्डों में संपत्तियों का सर्वे नहीं हो पा रहा है। नगर निगम ने अब शहरी विकास विभाग को बताया कि सर्वे में लगातार हो रही देरी से उसे लाखों का नुकसान हो रहा है। इससे विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है।
शहरी विकास विभाग ने नगर निगम मंडी के वार्डों की संपत्तियों का सर्वे करने के लिए एजिसेक कंपनी को अधिकृत किया है। इसके लिए करीब 45 लाख रुपये की राशि भी नगर निगम की ओर से समय रहते कंपनी को जारी कर दी है। फिर भी सर्वे कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। नगर निगम मंडी ने अब शहरी विकास विभाग के सामने सख्त रुख अपना लिया है। निगम ने अब विभाग से फिर आग्रह किया है कि या तो कंपनी सर्वे करवाए या फिर निगम की ओर से भुगतान की गई राशि को वापस करवाया जाए।
नगर निगम को अस्तित्व में आए चार साल हो गए हैं लेकिन संपत्ति कर की वसूली नगर परिषद के समय के सर्वे के आधार पर ही की जा रही है। मर्ज क्षेत्र में संपत्ति कर दो साल का लंबित हो गया है। एजिसेक कंपनी की ओर से नगर निगम को आश्वस्त किया था कि नक्शा कार्यक्रम के तहत होने वाले सर्वे के बाद कंपनी की ओर से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नक्शा कार्यक्रम के कार्य पूरा होने के बाद भी कंपनी सर्वे के लिए नहीं पहुंच रही है।
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शहरी विकास विभाग से एक बार फिर एजिसेक कंपनी से संपत्तियों का सर्वे करने के लिए आग्रह किया गया है। इससे कि नगर निगम शहरवासियों से उनकी संपत्ति के अनुसार संपत्ति कर प्राप्त कर सके। मर्ज क्षेत्र में दो साल का संपत्ति कर लंबित हो गया है।
-रोहित राठौर, आयुक्त नगर निगम मंडी
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