संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डीबीटीएल (पहल) योजना के लाभार्थियों को 30 जून तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद अब तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं करवाया है, उन्हें 30 जून तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, अंतिम तिथि के बाद भी प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ता रोकी गई सब्सिडी के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
टारना गैस सर्विस के वितरक रविकांत ने बताया कि 30 जून के बाद ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करने वाले उपभोक्ताओं को केवल भविष्य में होने वाली गैस रिफिल पर ही सब्सिडी मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के अधिकतम चार सिलेंडर रिफिल पर ही लक्षित डीबीटी सब्सिडी मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं का आधार नंबर एनपीसीआई मैपर में सीड नहीं है और उनकी स्थिति 30 जून तक एटीसी, सीटीसी में परिवर्तित नहीं होती, उन्हें एक जुलाई से एलपीजी सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। जिस उपभोक्ता के कनेक्शन को पांच साल पूरे हो गए है, उनको सुरक्षा होज (पाइप) बदलनी होगी। टारना गैस सर्विस ने सभी उपभोक्ताओं से जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है। रविकांत ने बताया कि उपभोक्ता इंडियन ऑयल वन एप डाउनलोड कर घर बैठे भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।