मंडी। अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने शिक्षा ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरुकता शिविर आयोजित करें। प्रदेश सरकार की डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत पात्र छात्र केवल एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। यह निर्देश एडीसी गुरसिमर सिंह ने शुक्रवार को मंडी में हुई जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक में दिए।
बैठक में जिले में संचालित विभिन्न ऋण एवं बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें और पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाए।
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वित्तीय प्रगति के आंकड़ों पर जताया संतोष
अतिरिक्त उपायुक्त ने जिले की वित्तीय प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि 31 मार्च, 2025 तक कुल जमा राशि 23404.22 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.28 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में कुल ऋण वितरण 7191.02 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 13.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो अब 30.73 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष यह 28.99 प्रतिशत था।