वर्षो से लटकी विद्युत पेंशनरों की मांगे, सरकार के प्रति रोष

सालों से लटकी हैं विद्युत पेंशनरों की मांगें, सरकार के प्रति रोष
वन रैंक वन पेंशन और 2003 के बाद भी पेंशन प्रावधान की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
मंडी।
विद्युत बोर्ड के पेंशनरों में लंबित मांगें पूरी न होने से खासा रोष है। दर्जनों ऐसी मांगें हैं जो सालों से पूरी नहीं हो पाई हैं। बढ़ी हुई ग्रेड पे का भुगतान 01-10-2012 के बजाए 01-01-2006 से करने, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तर्ज पर सेवानिवृत्तों को प्रदान करने, निजी अस्पतालों में इलाज की पर्ची की अवधि सात दिन के बजाए एक बार में कम से कम 30 दिन की वैद्यता, दो साल में एक बार मूल पेंशन के बराबर यात्रा भत्ता प्रदान करने, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जो मई 2003 के बाद लगे हैं उन्हें सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन देने की मांग अरसे से कर्मचारी कर रहे हैं।
मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए रणनीति बनाने के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम सदर यूनिट मंडी की मासिक बैठक में मंथन किया किया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद मंडी के सभागार में रमेश वालिया प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 35 पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का संचालन पवन दीक्षित सह-महासचिव ने किया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन रैंक वन पेंशन, सेवानिवृत्ति के बाद जमा छुट्टियों की राशि पर आयकर न काटने, सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता 01-07-2016 से दिया जाए। 5, 10, और 15 फीसदी की बढ़ोतरी मूल पेंशन में 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन अलाउंस के बदले 01-04-2017 से लागू की जाए। इस प्रकार की घोषणा सरकार द्वारा पहले से कर रखी है। इस मांग को शीघ्र लागू किया जाए। इस अवसर पर बैठक में चंद्र सिंह मंडयाल, गजपाल सिंह मंडयाल, ई. एआर गौतम, जगीर चंद वर्मा और ई. सतीश शर्मा सहित कई पेंशनर उपस्थित रहे।