धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) विकास निधि के लिए विशेष कानून बनाने की मांग अब जनआंदोलन का रूप लेने जा रही है। लंबे समय से सरकार की बेरुखी से नाराज एससी-एसटी गठबंधन ने पहली अप्रैल से प्रदेशव्यापी सामाजिक न्याय यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। चंबा से शुरू होने वाले यात्रा प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी।
गठबंधन के प्रतिनिधि सुखदेव विश्वप्रेमी ने रविवार को धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यात्रा के दौरान एक ही मांग-एक ही नारा के साथ जनता के बीच पैठ बनाई जाएगी। इसके तहत हर घर दस्तक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को प्रस्तावित कानून की आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर सभी क्षेत्रों के विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की अंतिम चेतावनी दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून को लागू करवाने के लिए मार्च 2023 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
फरवरी 2024 में 15 से अधिक विधायकों के समर्थन पत्र के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी। इसके बाद 14 मार्च 2024 को भोरंज के विधायक डॉ. सुरेश कुमार के माध्यम से एक विस्तृत ड्राफ्ट बिल भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। दिसंबर 2024 में तपोवन शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।