दरकते मठ से परेशान इनर अखाड़ा के लोग पहुंचे डीसी के दरबार, बोल- जल्द करें समाधान
बोले- अपना घर छोड़कर किराये पर रहने वाले लोगों को दिए जाएंगे हर महीने 10 हजार रुपये
भूस्खलन में सामान गंवाने वालों के लिए मांगे 70 हजार, डीसी को सौंपा 13 बिंदुओं का ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। भूस्खलन की दहशत और प्रशासनिक उदासीनता के बीच कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार के लोग डीसी कार्यालय पहुंच गए। दरकते मठ क्षेत्र से विस्थापित हो चुके परिवारों ने न सिर्फ मुख्यमंत्री को 13 सूत्रीय मांगपत्र भेजा, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि जब इलाका संवेदनशील था तो बहुमंजिला इमारतें बनने कैसे दी गईं।
लोग किराये के मकानों में शरण लेकर रह रहे हैं, कुछ का घर गिर गया है, कुछ की जिंदगी लटकी हुई है लेकिन अब भी इंतजार है ठोस समाधान का।
मांगपत्र में प्रशासन से भूस्खलन रोकने को तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मठ क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, खराब जल निकासी और सरकारी लापरवाही ने इनर अखाड़ा के लोगों को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से 13 बिंदुओं पर काम करने का आग्रह किया है। इनमें जल शक्ति विभाग से मठ क्षेत्र में संवेदनशील किनारों पर सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था का तकनीकी मूल्यांकन कर सुधार करने की मांग की है। खतरा बने अतिक्रमण को गिराने, खनेड़ में खुली जल निकासी पर भारी जुर्माना लगाने और मठ-सुल्तानपुर सड़क पर जल निकासी की व्यवस्था के साथ तटीकरण की मांग की है। इस दौरान अभिनव विशिष्ठ, राजीव, अजय, अंकुर, संजीव, संजीव कुमार, संदीप कुमार, राजीव कुमार, सीता देवी, पूजा और अमनदीप सहित तीस से अधिक लोग मौजूद रहे। अभिनव ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त से मठ से लेकर भेखली मंदिर तक पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। क्षेत्र को निर्माण-निषेध हरित क्षेत्र घोषित करने की भी मांग की। क्षतिग्रस्त घरों पर गिरा मलबा हटाने का भी आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने असुरक्षित घरों से निकाले परिवारों को 10 हजार रुपये प्रति माह किराया देने और सामान गंवाने वालों को 70,000 रुपये देने की भी मांग की।
नगर परिषद के वार्ड नंबर दो की पार्षद कुब्जा ठाकुर ने कहा कि उनके वार्ड में काफी अधिक घरों को नुकसान हुआ है। कई घर खतरे में हैं। लोग किराये पर रहे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इनके लिए किराये की व्यवस्था की जाए और भूस्खलन को रोकने के लिए उचित उपाय तलाशे जाएं।