सरकार की अधिसूचना का जताया विरोध, यह फार्मूला मंजूर नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमानों के एरियर देने के लिए जारी अधिसूचना का सिविल पेंशनर्स एवं सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध किया है। सिविल पेंशनर्स एवं सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कुल्लू के प्रधान सेस राम ठाकुर, प्रेस सचिव दिले राम ठाकुर और जिला लाहौल-स्पीति के प्रधान राम नाथ ने जारी प्रेस बयान में कहा कि यह अधिसूचना सीधे तौर पर राज्य के पेंशनरों के साथ भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है।
अधिसूचना के मुताबिक पेंशनरों को अपना पूरा एरियर लेने के लिए 45 से 50 साल का समय लगेगा। यह फार्मूला पेंशनरों को किसी भी सूरत में मान्य नहीं हो सकता। सरकार इस पर पुनर्विचार करे और संशोधित वेतनमानों के एरियर को एकमुश्त देने का प्रावधान करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो पेंशनर संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे।
मंगलवार को सिविल पेंशनर्स एवं सोशल वेलफेयर एसोसिएशन मनाली एवं कटराईं खंड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता खंड प्रधान ओम प्रकाश शास्त्री ने की। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान मनाली खंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सिंह, महासचिव मेहर चंद, वित्त सचिव जोगिंद्र राणा, जिला सह सचिव पवन भल्ला, सोनम राम, लुदर चंद ठाकुर, प्रेम चंद वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद