मेडिकल बिलों के लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए : गुलशन
अटल सदन कुल्लू से उपायुक्त कार्यालय तक पेंशनरों ने निकाली रैली
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश पेंशनभोगी संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन की अध्यक्षता में उपायुक्त तोरुल एस रवीश से मिला। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों के एकमुश्त भुगतान करने को लेकर ज्ञापन भेजा गया।
इससे पूर्व पेंशनभोगी संघ ने अटल सदन ढालपुर से उपायुक्त कार्यालय तक पेंशनरों ने लंबित मांगों को लेकर रैली निकाली। गुलशन ने आरोप लगाया कि पिछले तीन सालों से सुक्खू सरकार पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों को आवश्यक रूप से लटका रही है। इससे पेंशनरों में वर्तमान प्रदेश सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारकों को संशोधित वेतनमान की संशोधित पेंशन, 40 प्रतिशत संशोधित पेंशन कम्युटेशन, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट के एरियर का भुगतान विगत तीन वर्षों से नहीं कर पाई है। तीन वर्षों से विभिन्न विभागों के पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण अनेक पेंशनर आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। कई बीमार पेंशनर तो धनाभाव के कारण बिना इलाज के ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों के एकमुश्त भुगतान के लिए पर्याप्त बजट का शीघ्र प्रावधान किया जाए। आरोप लगाया कि एक तरफ सुक्खू सरकार राज्य का खजाना खाली बता रही है जबकि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर करोड़ों रुपये फूंकने की तैयारी में है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष खुशहाल चंद नेगी, प्रदेश संगठन सचिव (महिला विंग) मनोरमा डोगरा, जिला अध्यक्ष दयाल सिंह ठाकुर, कार्यकारी महासचिव खेम सिंह हांडा, भुंतर खंड के अध्यक्ष ओंकार दत्त शर्मा, शहरी इकाई के अध्यक्ष तेज सिंह ठाकुर, जिला मंडी अध्यक्ष शारदा नंद शर्मा, नील चंद, सैंज के अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान,भगत राम, रमेश ठाकुर, चंद्र किरण, प्रेम चंद, निहाल सिंह, लालचंद, ढालेराम, रेणुका शर्मा, बंसीलाल आदि मौजूद रहे।