छोटे अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए आम आदमी पार्टी मनाली ने मुख्यमंत्री को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। आम आदमी पार्टी के मनाली विधानसभा प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में आप ने वर्ष 2002 में विधानसभा में पारित पॉलिसी को संशोधन के साथ कानूनी रूप देकर प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान करने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के करीब नौ लाख परिवारों को राहत मिलेगी।
इन प्रभावित परिवारों में हजारों बेरोजगार, हरिजन, विधवाएं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं जो सरकारी जमीन पर खोखे आदि लगाकर या खेतीबाड़ी कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े कब्जा धारकों पर कार्रवाई करने की जगह इन गरीब लोगों को जमीन से बेदखल करना अन्याय पूर्ण है।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आप पार्टी ने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अब भी उचित कार्रवाई प्रदेश सरकार नहीं पाई तो आप पार्टी प्रदेश के प्रभावितों के साथ कंधा से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ेगी।