गुस्साए अभिभावक अब पांच फरवरी को उपायुक्त कार्यालय के बाहर करेंगे धरना- प्रदर्शन
आठ साल में नहीं बना पढ़ारनी विद्यालय भवन, दिक्कत में विद्यार्थी
दो महीने पहले प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक भी कर चुके हैं निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू/बंजार। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पढ़ारनी का भवन आठ साल से नहीं बन पाया है। अभिभावक बार-बार भवन निर्माण की मांग उठा रहे हैं, लेकिन न तो सरकार, न प्रशासन और न ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग मांग पर गौर कर रहा है। इस पर गुस्साए अभिभावकों ने अब पांच फरवरी को डीसी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करने का मन बनाया है।
19 दिसंबर 2024 को अभिभावकों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर बच्चों की कक्षाएं लगाने की चेतावनी दी थी, इसके बाद हरकत में आते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया था, लेकिन इसके दो माह बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई है।
इस संबंध में प्रांरभिक शिक्षा उपनिदेशक पूनम बिष्ठ ने कहा कि मामला उनके ध्यान में नहीं है। अगर भवन निर्माण कार्य लटका हुआ है, तो इसकी विभागीय तौर पर छानबीन की जाएगी।
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निरीक्षण के बाद भी शुरू नहीं हुआ काम
राजकीय माध्यमिक विद्यालय पढ़ारनी का तत्कालीन उपनिदेशक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने निरीक्षण किया था, लेकिन निरीक्षण के बाद भी विद्यालय भवन के निर्माण की दिशा में विभाग की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। ऐसे में अभिभावकों ने सर्वसम्मति से पांच फरवरी को उपायुक्त कुल्लू के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। -बलवीर ठाकुर अध्यक्ष स्कूल प्रबंधन समिति
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उपायुक्त कार्यालय में लगाएंगे बच्चों की कक्षाएं
आठ साल से राजकीय माध्यमिक विद्यालय पढ़ारनी का भवन नहीं बन पाया है। सरकार, प्रशासन और शिक्षा विभाग अभिभावकों की मांग और बच्चों के भविष्य को दरकिनार किया जा रहा है। अभिभावक पांच फरवरी को बच्चों की कक्षाएं उपायुक्त के कार्यालय में कक्षाएं लगाएंगे। -निर्मला देवी, अभिभावक
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साल 2016 में हुआ था शिलान्यास
वर्ष 2016 में स्कूल का शिलान्यास पूर्व मंत्री दिवंगत कर्ण सिंह ने किया था, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी नया भवन नहीं बन पाया। वर्तमान में यहां छठी से आठवीं तक 26 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
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साल 2020 में 6.30 लाख रुपये हुए स्वीकृत
राजकीय माध्यमिक विद्यालय पढ़ारनी के भवन निर्माण के लिए वर्ष 2020 में सरकार ने 6.30 हजार रुपये स्वीकृत किए। स्कूल भवन का निर्माण दस बिस्वा जमीन में किया जाना था, लेकिन बजट और भूमि होने के बाद भी विभाग भवन निर्माण नहीं करवा पाया है।