आरटीआई में ली गई जानकारी के आधार पर किया दावा
संवाद न्यूज एजेंसी
बंजार (कुल्लू)। प्रदेश इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल के राज्य समन्वयक अमर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत नोहांडा और तुंग में 17 व्यक्तियों की ओर से बनाए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में हैं।
उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ली गई जानकारी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दोनों पंचायतों के लोगों की दिव्यांगता प्रमाण पत्रों, मेडिकल बोर्ड, पुनर्मूल्यांकन और शिकायतों से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि आरटीआई के जवाब में यह भी सामने आया कि केवल कुछ लाभार्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही अस्पताल रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। इनमें अधिकांश में 40 प्रतिशत दिव्यांगता दर्शाई गई है। कई अन्य लाभार्थियों के प्रमाण पत्र यूडीआईडी पोर्टल पर भी ट्रेस नहीं हो पाए, क्योंकि उनके यूडीआईडी नंबर गलत या अपूर्ण पाए गए। प्रकरण से जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू को भी अवगत करवा दिया गया है ताकि आगे आवश्यक प्रशासनिक और वैधानिक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए। संवाद