धर्मशाला। तपोवन विधानसभा सत्र के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कलाध्यापक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कला अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी मांगें उठाईं। संगठन ने मिडिल स्कूलों में कला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए लागू 100 विद्यार्थियों की अनिवार्य शर्त हटाने की मांग की।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बलवंत सिंह ने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में मिडिल स्कूलों में कला अध्यापकों की भर्ती के लिए 100 विद्यार्थियों की शर्त लागू की गई थी। इसे हटाने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी होने के बावजूद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इस कारण प्रदेश के कई स्कूलों में कला अध्यापकों की नियुक्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर भी पड़ रहा है।
बलवंत सिंह ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द अधिसूचना जारी करवाने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए पहली से आठवीं कक्षा तक कला को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की मांग भी उठाई।
इसके अलावा संगठन ने कला अध्यापकों की कमीशन और बैचवाइज आधार पर नियमित भर्ती करने, दिव्यांग श्रेणी के पुराने बैकलॉग पद भरने, अधिक पद सृजित करने और प्रदेश के सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी कला अध्यापकों की नियुक्ति करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। संवाद