धर्मशाला। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने अधिकारियों से कहा कि जिन कार्यों को अब तक शुरू नहीं किया गया है, उनके फंड्स वापस किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सात दिन के भीतर उपयोगिता सर्टिफिकेट पोर्टल पर जमा करवा दिया जाए। ये निर्देश उन्होंने जिला कांगड़ा में प्लानिंग के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से प्लानिंग के तहत स्वीकृत कार्यों का सिलसिलेवार ब्योरा लिया और लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैरवा ने कहा कि विभागीय अधिकारी उपयोगिता सर्टिफिकेट को एमआईएस पोर्टल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सांसद निधि के लिए ई-साक्षी पोर्टल तैयार किया है और विभागीय अधिकारियों से इसे रिपोर्ट करने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्लानिंग के तहत चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए ताकि सभी कार्य समयबद्ध पूरे हो सकें। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके।
बैरवा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कार्य समय पर पूरा नहीं हुए तो अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, और आगामी बैठक में कार्यों की प्रगति पर रिपोर्ट ली जाएगी। बैठक में जिला प्लानिंग अधिकारी आलोक धवन ने विभिन्न विभागों द्वारा आवंटित बजट और उसकी प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, वन विभाग, मृदा संरक्षण विभाग और हिम ऊर्जा विभाग के अधिकारियों सहित जिले के सभी खंड विकास अधिकारी भी उपस्थित थे।