परागपुर (कांगड़ा)। जिले के नवसृजित उपमंडल परागपुर को अस्तित्व में आए डेढ़ माह से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन यहां प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं की खामी उजागर हुई है। प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर एचएएस अधिकारी निशांत कुमार को एसडीएम के पद पर तैनात तो कर दिया परंतु सचिवालय स्तर पर अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि यहां एसडीएम का पद सृजित हुआ भी है या नहीं।
आधिकारिक नोटशीट के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 23 सितंबर को परागपुर उपमंडल के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इसमें रक्कड़, जसवां, डाडासीबा और देहरा से अलग हुई परागपुर तहसील के पटवार वृत्तों को शामिल किया गया था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने अधिकारी की तैनाती के आदेश जारी कर दिए।
जब मामले को एचपीएस रूल्स के तहत अस्थायी ड्यूटी पोस्ट घोषित करने के लिए उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा गया तो कार्मिक विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने इस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पहले सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग से पुष्टि की जाए कि परागपुर के लिए एसडीएम का पद औपचारिक रूप से सृजित हुआ है या नहीं।
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विभागों की खींचतान में उलझी फाइल
कार्मिक विभाग के विशेष सचिव ने आठ अक्तूबर को पत्र लिखकर सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग से पद सृजन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने पूरे मामले को राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र का विषय बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब प्रशासनिक स्तर पर तकनीकी पेच फंस गया है।
परागपुर एसडीएम कार्यालय से जुड़ी व्यवस्थाओं, पदों के सृजन और आरटीआई आवेदनों के अंतरण को लेकर क्या स्थिति बनी है, इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही संबंधित विभागों से तलब की जा रही है। यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई अड़चन या समन्वय की कमी है, तो उसकी समीक्षा कर जनता की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। -कमलेश कुमार पंत, मुख्य सचिव
वर्तमान में कार्यालय अस्थायी व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है। प्रदेश सरकार के स्तर पर कैडर रिवीजन की प्रक्रिया पूरी होते ही एसडीएम परागपुर का पद और कार्यालय का ढांचा स्वतः ही स्थायी हो जाएगा। -निशांत ठाकुर, एसडीएम, परागपुर