बैजनाथ (कांगड़ा)। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) बीड़ बिलिंग के पंचायत प्रतिनिधियों और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक वन विश्राम गृह बीड़ में हुई। इस दौरान साडा के कारण लोगों को आ रही परेशानियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के संयोजक सतीश अबरोल ने बताया कि वर्ष 2003 से साडा की प्लानिंग शुरू हुई थी और दिसंबर, 2018 से इसे यहां पर लागू कर दिया गया है। इसके बाद से लोगों की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं।
बैठक में सभी सदस्यों ने एकमत से प्रस्ताव पास किया कि साडा का या तो सरलीकरण किया जाए या इसे पूर्ण रूप से बंद किया जाए और इसकी जगह पर नगर पंचायत बना दी जाए। साथ ही साडा की ओर से ली जाने वाली फीस कार्यालय के बाहर बोर्ड पर अंकित की जाए। सभी सदस्यों का मानना था कि जिस कारण से साडा यहां पर लागू किया गया था, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है और लैंडिंग और टेक ऑफ पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और उन्हें साडा की तरफ से कोई भी नहीं रोक रहा, लेकिन आम आदमी अपनी पुश्तैनी जमीन पर भी कोई निर्माण करना चाहता है। चाहे वह घरेलू हो या व्यावसायिक, उसे तरह-तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और विभाग उसे नोटिस दे रहा है। साडा की ओर से हो रहे अवैध निर्माण कार्यों पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया गया है, जबकि जो लोग वैध तरीके से कार्य करना चाहते हैं, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कई-कई महीनों तक उनके कागज लटके रहते हैं और उस दौरान चीजों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिस कारण लोगों को निर्माण कार्य करने में भारी परेशानी होती है। फैसला किया गया है कि इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के प्रतिनिधि और जनता जल्द ही उपमंडल अधिकारी और साडा के अध्यक्ष देवी चंद ठाकुर से मिलकर उन्हें इन समस्याओं बारे ज्ञापन सौंपेगी और इस सब को लेकर समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द कार्रवाई का आग्रह किया जाएगा। प्रशासन अगर इस विषय पर उसके बाद भी 10 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो जनता को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इस मौके पर बीड़ के प्रधान सुरेश ठाकुर, पूर्व बीडीसी सदस्य देशराज, बड़ा भंगाल के प्रधान मनसा, गुनेहड़ के उपप्रधान दुनी चंद, चौगान पंचायत की प्रधान नागेश ठाकुर, पूर्व जिला परिषद धनी राम ठाकुर सहित देवराज, अनिल कुमार, अभिषेक पठानिया और ज्ञानचंद इत्यादि उपस्थित रहे।