181 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में 332 पन्ने नहीं मिलने पर विधायक ने मांगा जवाब
कहा, अब रिश्वत मामले की अभियोजन शिकायत से 332 पन्ने गायब मिलना गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी
पालमपुर (कांगड़ा)। प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में दस्तावेजों के 332 पन्ने उपलब्ध न होने पर विधायक विपिन सिंह परमार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले को लेकर जांच एजेंसियों से स्थिति स्पष्ट करने और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।
बुधवार को प्रेस वार्ता में परमार ने कहा कि करीब 181 करोड़ रुपये के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले ने पहले ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब 10 नवंबर को चंडीगढ़ की विशेष पीएमएलए अदालत में सामने आई दस्तावेजों की कमी ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश भावना जैन की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश प्रमाणित दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या 3425 से 3756 तक कुल 332 पन्ने उपलब्ध नहीं पाए गए। अदालत के रिकॉर्ड अधिकारी की ओर से इस विसंगति को उठाए जाने के बाद ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने भी इसकी पुष्टि की। अदालत ने इस स्थिति को रिकॉर्ड पर लेते हुए आरोपियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
परमार ने सवाल उठाया कि दस्तावेजों के 332 पन्ने उपलब्ध न होने के पीछे क्या कारण हैं। क्या यह दस्तावेजों के संकलन या फाइलिंग में हुई त्रुटि है अथवा इसके पीछे कोई अन्य वजह है? उन्होंने कहा कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों के लिए थी, जिनके लिए आर्थिक सहायता शिक्षा जारी रखने का महत्वपूर्ण माध्यम होती है। परमार ने मांग की कि जांच एजेंसियां दस्तावेजों के 332 पन्ने उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट करें और न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आने दें। साथ ही मूल छात्रवृत्ति घोटाले की जांच और इससे जुड़ी अलग-अलग न्यायिक कार्यवाहियों की स्थिति भी सार्वजनिक की जाए।