कहा, विभागीय कर्मचारी घोषित न होने से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से रहेंगे वंचित
दिवाली पर समय से वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के लिए जताया आभार
संवाद न्यूज एजेंसी
जवाली (कांगड़ा)। जिला परिषद के तहत कार्यरत कर्मचारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का कर्मचारी घोषित करने की मांग उठी है। पंचायती राज विभाग तकनीकी सहायक संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इस संबंध में जल्द निर्णय लेने की अपील की है।
संघ के राज्य संयोजक विजय शर्मा, जिला कांगड़ा महासचिव ओम प्रकाश राणा और प्रवक्ता शशि कौंडल ने कहा कि तकनीकी सहायक वर्ष 2001 से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 25 साल बीतने के बाद भी उन्हें विभागीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया है।
उन्होंने कहा कि तकनीकी सहायकों के अलावा पंचायत सचिव, कनिष्ठ अभियंता, विकास सहायक और अभियंता भी जिला परिषद के तहत कार्यरत हैं। ये सभी कर्मचारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चंबा दौरे के दौरान जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग के अधीन करने की घोषणा की थी। संघ ने इस घोषणा को जल्द अमलीजामा पहनाने की मांग की है।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि विभागीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने के कारण ये कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लाभ से भी वंचित हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के चुनाव के दौरान कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का वादा पूरा किया है। ऐसे में जिला परिषद कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए।
संघ ने दिवाली पर समय से वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने के लिए मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री का आभार जताया।