प्रधान सचिव ने लंबित राजस्व मामलों को तुरंत निपटारे के दिए निर्देश

इस दौरान उन्होंने कांगड़ा जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित विभिन्न राजस्व मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के जीवन में राजस्व मामले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकसीम, इंतकाल, निशानदेही इत्यादि के संबंध में लोगों को प्रतिदिन राजस्व अधिकारियों से मिलना पड़ता है। इसलिए अधिकारियों को भूमि से संबंधित विषयों को सप्ताह वार एवं दैनिक आधार पर निपटाने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उपमंडल अधिकारी संबंधित उपमंडल में हर माह अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करें, ताकि लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। प्रधान सचिव ने कहा कि जमाबंदी के मामलों का निपटारा जून माह पर पूर्ण किया जाए। इसकी समीक्षा के लिए जुलाई माह में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन स्थानों पर नायब तहसीलदार नहीं हैं, वहां का अतिरिक्त प्रभार तहसीलदारों को दिया जाए और जहां पर तहसीलदार नहीं है वहां पर नायब तहसीलदारों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। कांगड़ा जिले में जहां पर जरूरत है, वहां पर मिनी सचिवालय, कानूनगो सदन और पटवार भवन के निर्माण के लिए सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल, एडीसी राहुल कुमार, कांगड़ा जिला के समस्त उपमंडल अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।