ज्वालामुखी (कांगड़ा)। दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब सहित अन्य राज्यों में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों ने नीट-यूजी की 85 प्रतिशत स्टेट कोटा काउंसलिंग में अपने बच्चों को शामिल करने की मांग उठाई है। इस संबंध में ज्वालामुखी विकास सभा, हिमाचल कल्याण सभा, हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा, हिमाचल मित्र मंडल और पालमपुर सुधार सभा सहित कई प्रवासी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री सुक्खू को संयुक्त ज्ञापन भेजा है।
ज्वालामुखी विकास सभा के महासचिव राकेश चंद्र ने कहा कि रोजगार और व्यवसाय के चलते प्रदेश से बाहर रह रहे हजारों परिवारों के बच्चे बोनाफाइड हिमाचली होने के बावजूद स्टेट कोटे से वंचित हो रहे हैं। इससे उन्हें आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले का उचित अवसर नहीं मिल पाता।
प्रवासी संस्थाओं ने उत्तराखंड की तर्ज पर प्रवासी हिमाचली कल्याण बोर्ड गठित करने, बच्चों को 85 प्रतिशत स्टेट कोटे में पात्रता देने और दिल्ली व चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में सामाजिक कार्यक्रमों के लिए रियायती सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। संस्थाओं ने कहा कि आपदा के समय प्रवासी हमेशा प्रदेश के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया, तो सभी संगठन एकजुट होकर दिल्ली में विशाल प्रवासी हिमाचली महासम्मेलन आयोजित करेंगे।