जनहित की योजनाओं को समाप्त कर रही केंद्र की मोदी सरकार : अलका

अलका लांबा ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना को वर्तमान सरकार ने पंगु बना दिया है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार मनरेगा का पूरा बजट उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब 40 प्रतिशत खर्च राज्यों पर थोप दिया गया है। केंद्र सरकार ग्रामीण भारत से रोजगार छीनने का काम कर रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि जिस तरह कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, उसी तरह कांग्रेस सरकार को मनरेगा विरोधी फैसले बदलने पर मजबूर कर देगी। इस मुद्दे को 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रमुखता से उठाया जाएगा। लांबा ने केंद्र सरकार पर चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार जनता के वोट से नहीं, बल्कि वोट चोरी से बनी है। बिहार चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये डाले जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उस समय चुनाव आयोग मूकदर्शक बना रहा।
नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय ने चार्जशीट को रद्द कर भाजपा के प्रोपेगंडा को पूरी तरह विफल कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश की जंगल और जमीनें अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप रही है। दिल्ली धमाके की जांच को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक किशोरी लाल, कांग्रेस नेता जैनब चंदेल और संजीव गांधी आदि उपस्थित रहे।