टैक्सी मालिक को 23,020 रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश
12,500 रुपये मुआवजा और कानूनी खर्च भी चुकाना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। वाहन का रूट परमिट वैध होने के बावजूद बीमा क्लेम खारिज करना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को टैक्सी मालिक को 23,020 रुपये नौ फीसदी सालाना ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 5,000 रुपये मुआवजा और 7,500 रुपये मुकदमेबाजी खर्च भी देना होगा। आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने 12 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।
चतेहड़ निवासी विशन दास पुत्र नाथू राम ने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपनी मारुति टूर-एच1 कार का बीमा 16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 तक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था। 14 अगस्त 2023 को उनका बेटा गाड़ी लेकर कांगड़ा से लौट रहा था। घुरकड़ी के पास आगे चल रही निजी बस के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही ऑल्टो कार ने भी ब्रेक लगाए। इस दौरान उनकी गाड़ी ऑल्टो से टकरा गई। हादसे में बंपर, लाइटें, एसी सिस्टम और बोनट क्षतिग्रस्त हो गए।
वाहन की मरम्मत पर 25,935 रुपये खर्च हुए, लेकिन बीमा कंपनी ने रूट परमिट वैध न होने का हवाला देकर क्लेम खारिज कर दिया। इसके बाद वाहन मालिक ने आयोग का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान आरटीओ धर्मशाला-कांगड़ा से मिले रिकॉर्ड में स्पष्ट हुआ कि वाहन को 12 जुलाई 2023 को ही कांट्रेक्ट कैरिज परमिट जारी किया गया था, जो हादसे के समय वैध था। आयोग ने माना कि बीमा कंपनी ने बिना उचित जांच के क्लेम खारिज कर सेवा में कमी की। लिहाजा कंपनी को शिकायत दर्ज होने की तिथि से भुगतान तक नौ फीसदी ब्याज सहित 23,020 रुपये देने के आदेश दिए।