एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेगी सरकार : बाली

मंगलवार को अपने कांगड़ा स्थित आवास पर जन समस्याएं सुनने के बाद बाली ने बताया कि सरकार कृषि और बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार दो हजार करोड़ रुपये व्यय करेगी।
कृषि और बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन बेहतर तरीके से करने के लिए सरकार नई व्यवस्थाएं विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त, दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए भी कई नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। पशुधन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिम गंगा योजना को पहले चरण में पायलट आधार पर हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आरंभ किया है।
आरएस बाली ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी, गेहूं और मक्का के समर्थन मूल्य में इस वित्त वर्ष में वृद्धि की है। हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपये, गेहूं का 60 रुपये, और मक्का का 40 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है।