जवाली (कांगड़ा)। एससी-एसटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक सोमवार को राज कुमार विद्यार्थी की अध्यक्षता में पंचायत चलवाड़ा में हुई। बैठक में सरकार से मांग की गई कि तेलंगाना की तर्ज पर एससी-एसटी सब प्लान के लिए विशेष कानून बनाया जाए। मोर्चा के महासचिव सुभाष मुसाफिर ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि एससी-एसटी वर्ग के उत्थान के लिए आवंटित बजट को कहीं और व्यय कर दिया जाता है। भारत सरकार की ओर से एससी-एसटी विशेष घटक योजना वर्ष 1979 को लागू की गई थी। इसके तहत जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन किए जाने का प्रावधान किया गया।
इस योजना के तहत आवंटित होने वाले 33 फीसदी के बजाय महज पांच फीसदी बजट को व्यय किया जा रहा है। शेष बजट को अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है, जोकि अन्याय है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना को लागू तो किया गया है, परंतु योजना की सारी औपचारिकताएं केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई हैं। इस मौका पर मोर्चा के पदाधिकारी वीआर कमल ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बजट का आवंटन 33 फीसदी के बजाए लगभग 5 फीसदी ही खर्च किया जा रहा है। इसमें भी एससी-एसटी समुदाय में पूरी राशि को खर्च नहीं किया जा रहा। मोर्चा ने मांग की है कि प्रदेश सरकार एससी-एसटी समाज के लोगों के लिए विशेष एक्ट बनाया जाए। इस अवसर पर सुरेश चंद वटवाल, कमल खोसला, दलीप चौधरी, वीआर कमल सहित अन्य उपस्थित रहे।