धर्मशाला। अपने ही मकान से बेटे और बहू को बेदखल करने की मांग लेकर अदालत पहुंचे पिता को राहत नहीं मिली। देहरा के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अंशु चौधरी की अदालत ने रणवीर सिंह की ओर से दायर अस्थायी निषेधाज्ञा की अर्जी खारिज कर दी।
देहरा उपमंडल के अंतर्गत क्षेत्र के व्यक्ति ने अदालत से मांग की थी कि उनके बेटे-बहू को मकान में हस्तक्षेप करने से रोका जाए और उनके कब्जे वाले कमरे व रसोई का खाली कब्जा दिलाया जाए। उनका दावा था कि मकान उन्होंने खुद बनवाया है और बेटे-बहू को रहने के लिए एक कमरा व रसोई दी थी लेकिन अब वे मकान खाली नहीं कर रहे हैं।
पिता ने बेटे-बहू पर दुर्व्यवहार और धमकियां देने के आरोप भी लगाए थे। वहीं, बेटे-बहू ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे शादी के बाद से ही मकान में रह रहे हैं। बेटे ने मकान के पक्के हिस्से, रसोई और शौचालय के निर्माण पर अपनी कमाई से करीब छह लाख रुपये खर्च करने का दावा किया। बहू ने मकान को अपना वैवाहिक घर बताते हुए वहां रहने का अधिकार जताया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मकान में बेटे-बहू के कब्जे की प्रकृति और निर्माण को लेकर विवाद है। साथ ही बहू के निवास अधिकार के दावे पर भी विचार करना जरूरी है। केवल मालिकाना हक का दावा मौजूदा कब्जे को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कब्जे और निर्माण से जुड़े विवाद का फैसला साक्ष्यों के आधार पर मुख्य मुकदमे में होगा। इसी आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा की अर्जी खारिज कर दी गई। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का मुख्य मुकदमे के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।