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Kangra News: पालमपुर के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, न्यूगल आरती और कर्ज माफी का वादा

Sat, 16 May 2026 08:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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पालमपुर में संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए विधायक आशीष बुटेल, भवानी पठानिया व अन्यस्त्रोत संवा
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पालमपुर (कांगड़ा)। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर पालमपुर कांग्रेस ने 'स्वर्णिम पालमपुर सुंदर पालमपुर' थीम पर आधारित अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें गंगा आरती की तर्ज पर न्यूगल नदी पर घाट बनाकर वहां नियमित न्यूगल आरती करने का वादा किया है। इसके अलावा 24 घंटे पानी, इलेक्ट्रिक बसें चलाने और 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबलिंग को मुख्य एजेंडे में शामिल किया है।
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घोषणा पत्र जारी करते हुए स्थानीय विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि पालमपुर में विकास कांग्रेस की देन है। भविष्य में भी हर वर्ग के अनुरूप काम किया जाएगा। उन्होंने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए पलटवार किया कि भाजपा शासनकाल के दौरान ही नगर निगम में लगी सोलर लाइटों में गड़बड़ी और आयुक्त से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। उन्होंने बताया कि शहर में कुछ पार्किंगों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुछ का काम जारी है।



कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुख्य घोषणाएं :

पालमपुर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सभी वार्डों में 24 घंटे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
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व्यापारियों के एक लाख रुपये तक के ऋण प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार माफ किए जाएंगे। ठेले और स्टाल लगाने के लिए विशेष वेंडिंग जोन निर्धारित होंगे।

शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 5 किलोमीटर तक बिजली की तारों को भूमिगत (अंडरग्राउंड) करने का कार्य स्वीकृत हो चुका है। इसके साथ ही 200 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

युद्ध नायकों की याद में 'वार मेमोरियल' और पूर्व सैनिकों के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा।

युवाओं के लिए खेल अकादमियां (पहले चरण में कुश्ती और क्रिकेट) खोली जाएंगी। इंडोर स्टेडियम में स्वीमिंग पूल, स्कवैश कोर्ट और शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है। बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग का प्रबंध होगा।

कालीबाड़ी मंदिर के मुख्य गेट का सौंदर्यीकरण, वकीलों के लिए एडवोकेट चैंबर, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, कूड़ा संयंत्र का आधुनिकीकरण तथा वन भूमि पर घर बनाने वाले भूमिहीन लोगों को एफआरए के तहत जमीन मुहैया करवाने का प्रावधान शामिल है।
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