परागपुर में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कार्यक्रम में सीएम से मिलतीं एक बुजुर्ग।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा को देश का अन्न भंडार कहा जाता है तो यह हिमाचल की नदियों की वजह से है जो इन राज्यों की जमीन की सिंचाई में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधनों की लूट की इजाजत नहीं देगी। पूर्व सरकार ने राज्य के हितों से समझौता किया।
पूर्व भाजपा सरकार को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 46,862 करोड़ रुपये मिले थे। मौजूदा सरकार को अब तक सिर्फ 18,903 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर कुल केंद्रीय हस्तांतरण को ध्यान में रखा जाए तो भाजपा सरकार के दौरान यह राशि 1,16,000 करोड़ रुपये थी, जबकि मौजूदा सरकार को आज तक सिर्फ 70,191 करोड़ रुपये मिले हैं। जीएसटी मुआवजे के तहत भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 12,861 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह मुआवजा राशि बंद कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान पूर्व भाजपा सरकार को वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड अवधि के दौरान अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के कारण वर्तमान सरकार को 1,700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा पर रोक लगा दी गई है।
उन्होंने कहा कि आज हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और इसके लिए कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल और कड़छम-वांगतू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े कानूनी मामलों में जीत हासिल की है। प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्यों से बीबीएमबी का बकाया वसूलने और चंबा जिले में बैरा सियूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और मंडी जिले में शानन परियोजना को पंजाब सरकार से वापस लेने के लिए मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने न्यूजीलैंड से सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है।
अस्पतालों में पुरानी मशीनरी बदलने पर खर्च होंगे 3 हजार करोड़
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने परागपुर में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधारों पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सरकार ने 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनरी और उपकरणों को बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। राज्य में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरूआत की गई है।