पत्नी को 2019 से मिलेगा भरण-पोषण, एक साल में चुकाना होगा बकाया
पति के अदालत में पेश न होने पर एकतरफा सुनवाई के बाद आया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। परिवार न्यायालय पालमपुर ने पत्नी के भरण-पोषण के मामले में पति को हर महीने पांच हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह राशि 17 दिसंबर 2019 से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बकाया राशि चुकाने के लिए पति को एक वर्ष का समय दिया है।
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पालमपुर धीरू ठाकुर की अदालत ने छह नवंबर 2026 को उपमंडल की एक महिला की याचिका पर यह फैसला सुनाया। पत्नी ने पति से प्रतिमाह सात हजार रुपये भरण-पोषण देने की मांग की थी। याचिका के अनुसार, दोनों का विवाह 28 सितंबर 2017 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। पत्नी का आरोप था कि शादी के कुछ महीने बाद ही पति उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने लगा था। शराब पीने के बाद वह अक्सर झगड़ा और मारपीट करता था।
पत्नी के अनुसार, जून 2018 में पति उसे मायके छोड़ गया था। इसके बाद से वह अपने पिता के घर रह रही है। उसने अदालत को बताया कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, जबकि पति मजदूरी और भवनों की छत बनाने का काम करता है। पति ने जवाब में अपनी मासिक आय दो हजार रुपये बताई थी, लेकिन बाद में अदालत में पेश नहीं हुआ। इस कारण अदालत ने मामले की एकतरफा सुनवाई की।
अदालत ने पत्नी, उसके पिता और एक रिश्तेदार की गवाही को विश्वसनीय माना। अदालत के अनुसार, पत्नी के पास अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त आय नहीं है और पति ने उसे खर्च देने की उपेक्षा की है। पति की न्यूनतम संभावित मासिक आय 12 हजार रुपये मानते हुए अदालत ने उसे पत्नी को पांच हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया।