कालेश्वर मंदिर भूमि पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट तलब

बैठक में डीसी ने कालेश्वर मंदिर का राजस्व रिकॉर्ड जांचा। साथ ही मंदिर की आय और संपत्ति का ब्योरा भी स्थानीय प्रशासन से मांगा। इसमें मंदिर की कुल भूमि और इस पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट मांगी। बैठक का आयोजन मंदिर अधिग्रहण को लेकर किया गया। कालेश्वर मंदिर को पुरातत्व विभाग के अधीन करने को लेकर जिला एवं उपमंडल प्रशासन कई दिन से कार्य कर रहा है। बैठक में एसडीएम देहरा धनवीर ठाकुर, उपनिदेशक(पर्यटन) मधु चौधरी, पुरातत्व विभाग से अशोक कौंडल, नायब तहसीलदार परागपुर मदन सिंह राणा, कानूनगो चंबा (कालेश्वर) मदनलाल, कानूनगो रक्कड़ सुरिंद्र कुमार, पटवारी कश्मीरी देवी, जेई ब्लॉक परागपुर अरविंद धीमान, कुहना पंचायत प्रधान रामपाल, मनियाला पंचायत प्रधान अंजना कुमारी और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोगों शिव कुमार, कमलेश, सुरिंद्र, राजिंदर, हंसराज शर्मा, संजय, अमित और निखिल ने कहा कि मंदिर का पहले ही राजस्व विभाग ने अधिग्रहण किया है। विभाग मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का 50 फीसदी हिस्सा प्रत्येक माह अपने साथ ले जाता है। उन्होंने प्रशासन से सवाल उठाया है कि राजस्व विभाग का अधिग्रहण मामले में क्या मंदिर वाली भूमि पर मुआफी लगी है। क्या इस प्रकार की भूमि का भाषा एवं संस्कृति विभाग अधिग्रहण कर सकता है। यदि मंदिर का अधिग्रहण नहीं हुआ था, तो राजस्व विभाग की ओर से हर माह चढ़ावे का लिया जाने वाला हिस्सा कहां गया?