हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। पंचायतीराज विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा कर 15 दिन में विभाग को भेजें, ताकि राज्य स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
पंचायतीराज विभाग ने पिछले साल भी पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायतों से प्रस्ताव मांगे थे। पंचायतों से आए प्रस्ताव विभाग ने सरकार को भी भेजे। इन प्रस्तावों पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 25 अक्तूबर 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच आई प्राकृतिक आपदा के कारण राहत और पुनर्वास कार्यों में व्यस्त रहने से पंचायत पुनर्गठन से जुड़ी कई प्रस्तावनाओं पर विचार नहीं हो सका था। अब इन प्रस्तावों को दोबारा परखा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपायुक्त सभी लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।
राज्य सरकार का उद्देश्य आगामी पंचायत चुनावों से पहले संस्थागत ढांचे को सुव्यवस्थित करना है, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सकें। मौजूदा स्थिति में अब पंचायतीराज चुनाव तय समय पर होंगे इस पर संशय है।