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हिमाचल: अक्तूबर से शुरू होगी सुखी परिवार योजना, दो लाख परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली

Wed, 02 Sep 2026 05:21 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2 अक्तूबर से मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू होगी। इसके तहत लगभग दो लाख अतिनिर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 
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अक्तूबर से शुरू होगी सुखी परिवार योजना। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना दो अक्तूबर से शुरू होगी। इसके तहत लगभग दो लाख अतिनिर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इनमें 90 हजार ऐसे परिवार हैं जिन्हें पहले किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला था। सीएम ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पात्र व्यक्तियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे रही है। गेहूं पर 80 रुपये, मक्की पर 50 रुपये और कच्ची हल्दी पर 150 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य है। पहली बार अदरक पर 30 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

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 दूध पर सबसे अधिक समर्थन मूल्य: सीएम
 
सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जो दूध पर सबसे अधिक समर्थन मूल्य दे रहा है। गाय के दूध को 61 रुपये और भैंस के दूध को 71 रुपये प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। मेधावी छात्रों के लिए डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की गई है। उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। पारिवारिक आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है।
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इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में बच्चों को एक हजार: सीएम
सीएम सुक्खू ने कहा के विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना आरंभ की गई है। इस योजना में 18 वर्ष तक के बच्चों को एक हजार रुपये मासिक दिए जाते हैं। 18 से 27 वर्ष तक के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च सरकार उठा रही है। होम स्टे योजना में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 4 फीसदी, शहरी क्षेत्रों में 3 फीसदी और जनजातीय क्षेत्रों में 5 फीसदी ब्याज अनुदान दे रही है। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। इस बैठक में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव केके पंत, बोर्ड के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य, प्रशासनिक सचिव तथा विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
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