सरकार के निर्देश, एक नदी एक नीति के तहत ही बनेंगी परियोजनाएं
राज्य सरकार का कहना है कि ऊर्जा उत्पादन जरूरी है, लेकिन यह पर्यावरण और स्थानीय समाज के लिए नुकसानदेह न हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अब एक नदी, एक नीति के तहत ही परियोजनाएं बनाई जाएंगी। यानी किसी भी नदी पर निर्धारित सीमा से अधिक परियोजनाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए नियमों में यह भी प्रावधान होगा कि प्रोजेक्टों से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मिले और उनके पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ग्रामीणों की राय लिए बिना प्रोजेक्टों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। नई व्यवस्था से हिमाचल प्रदेश में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जाएगा। ऊर्जा निदेशक राकेश प्रजापति के अनुसार, यह नीति प्रदेश के सतत विकास और आपदाओं से बचाव में सहायक साबित होगी।