हिमाचल के सरकारी महकमे अब अपने कर्मचारियों को प्रमोशन दे सकेंगे। 85वें संविधान संशोधन को लागू न करने पर कैबिनेट में फैसला होने के बाद कार्मिक विभाग ने रुकी प्रमोशन की फाइल चलाई थी।
इसे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से कांगड़ा दौरे के दौरान वहां जाकर साइन करवाया गया। अब वीरवार को कार्मिक विभाग 11 जनवरी 2013 के उन निर्देशों को वापस लेगा, जिनके तहत प्रमोशन पर रोक लगाई गई थी।
राज्य के विभिन्न सरकारी महकमों में 10 हजार से अधिक कर्मचारियों की प्रमोशन अटकी हुई है। ये सभी प्रतिबंध हटने का इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच बुधवार को राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 100 सीनियर एसिस्टेंट को अधीक्षक के पद पर प्लेसमेंट दे दी। पदोन्नतियों पर लगी रोक न हटने के कारण प्लेसमेंट दी गई है।
दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ सहायकों और कनिष्ठ सहायकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी जिला निदेशकों से वरिष्ठता सूची मंगवाई है। कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव एसकेबीएस नेगी ने बताया कि इस बारे में जल्द नए निर्देश जारी हो रहे हैं।