राजधानी शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी आठ शिक्षकों के निलंबन आदेशों के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, संजय, प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा सचिव एवं स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया है। वीरवार को प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाले एक आवेदन पर प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजन कहोल ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध कोर्ट से किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उधर, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने उनके सांविधानिक अधिकार दबाने के लिए उन पर एकतरफा कार्रवाई की। निलंबन आदेशों के तहत उनके मुख्यालय दूर तय किए। उनका जिस आरोप में निलंबन किया गया है, उसमें रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की कोई बात ही नहीं बनती। 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने निदेशालयों के पुनर्गठन का विरोध किया था। इस दौरान सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर आठ शिक्षकों को निलंबित किया गया है।