मुख्य न्यायाधीश ने सचेत करते हुए कहा कि पारदर्शिता का अर्थ पब्लिसिटी नहीं है। अदालत की गरिमा, मर्यादा और गंभीरता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। संवेदनशील मामलों जैसे बच्चों से संबंधित विवाद, यौन अपराधों के पीड़ितों और वैवाहिक मामलों में गोपनीयता और व्यक्तिगत अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। प्रसारण के अनधिकृत रिकॉर्डिंग, पुनरुत्पादन या दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। कंप्यूटर, ई-कोर्ट और एआई समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने स्वागत भाषण में कहा कि यह पहल मुख्य न्यायाधीश और ई-कमेटी के मार्गदर्शन से संभव हुई है, जिसमें न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और यह जनता के विश्वास को मजबूत करेगी।
समारोह में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ, न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी, न्यायमूर्ति राकेश कैंथला, न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज, न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा, न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह, न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त,रजिस्ट्रार जनरल विकास भारद्वाज, अन्य रजिस्ट्रार, न्यायिक अधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सदस्य और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति वर्चुअल माध्यम से जुड़े।