हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने और आम लोगों के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्व सेवाएं ऑनलाइन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के लोग अब घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी प्राप्त कर सकेंगे। शुक्रवार को राजपत्र में इसे लेकर नया प्रारूप जारी कर दिया गया। सरकार ने नए प्रारूप को लेकर 7 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
प्रदेश के लोगों को अब ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त जमाबंदी मिल सकेगी। राजस्व कार्यों के लिए यह जमाबंदी पूरी तरह से मान्य होगी। लोगों को अब जमाबंदी प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग और पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रत्येक भूमि मालिक को एक यूनिक आईडी जारी होगी। इसकी मदद से ही डिजिटल जमाबंदी प्राप्त होगी।
हिमभूमि पोर्टल की मदद से यह सुविधा प्राप्त होगी। जमाबंदी के अलावा भूमि डाटा से संबंधित अन्य जानकारी खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टांप शुल्क कैलकुलेटर सहित अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। योजना में सभी जिला मुख्यालयों पर डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए जाएंगे। इसी कड़ी में सभी तहसीलों व उप तहसीलों में भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।